7th Pay Commission: सरकारी क‍र्मचारियों को बड़ा झटका! बेसिक सैलरी बढ़ोतरी पर केंद्र ने संसद में कही बड़ी बात

नई दिल्‍ली। 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने जुलाई 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंभाई भत्‍ते (Dearness Allowance) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी कर दी है, इस संबंध में सभी विभागों की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी जल्‍द बढ़ोतरी के बारे में जब संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान एक सांसद की ओर सवाल पूछा गया तो वित्‍त मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट तौर पर इनकार कर दिया है।

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7th Pay Commission: मॉनसून सत्र के दौरान एक सांसद ने वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक महंगाई भत्‍ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा कर रही है, इसका जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को बताया कि ऐसी किसी योजना पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

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खबर यह थी कि अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियम लागू किए जाते हैं तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है, नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

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