7th Pay Commission DA Hike || Image- IBC24 News File
7th Pay Commission DA Hike: नई दिल्ली: मौजूदा साल के दूसरे छमाही के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद हैं कि, आने वाले एक दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार के तहत सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया जाये।
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इस बार कर्मचारियों को डीए में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि केंद्र सरकार अगल साल के शुरुआत से 8वें वेतनमान को लागू किये जाने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सितम्बर में महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी सातवें वेतनमान का आखिरी इजाफा होगा।
यह डीए वर्ष के दूसरे छमाही के लिए होगा। ऐसे में इसका ऐलान भले ही अगस्त या सितम्बर में हो लेकिन इसे जुलाई महीने से प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय सेवा के तहत रेलवे, कोल कंपनी जैसी सस्थाओं के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बतया जा रहा है मार्च में हुए दो फ़ीसदी बढ़ोतरी के मुकाबले इस बार यह इजाफा 3 से 4 फ़ीसदी तक रह सकता है।
7th Pay Commission DA Hike: बता दें कि, 7वें वेतन आयोग का समयकाल इसी साल के आखिर यानी 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें पे कमीशन की ओर हैं। देशभर में करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 62 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से इसकी प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अब इसकी दिशा में तेजी से कदम लिया जाएगा।
सरकारी नौकरी की सैलरी सिर्फ बेसिक वेतन तक सीमित नहीं होती। इसमें DA यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंट और TA ट्रैवल अलाउंस जैसे कई भत्ते मिलते हैं। आज के समय में ये भत्ते कुल सैलरी का करीब 50% हिस्सा बन चुके हैं।
गौरतलब है कि, मौजूदा छमाही के लिए पहले महंगाई भत्ते का ऐलान इसी साल के मार्च में किया गया था। सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 2 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। इसके साथ ही कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था।
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7th Pay Commission DA Hike: बता दें कि, महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की भरपाई करने और बढ़ती जीवन-यापन लागतों के अनुरूप उनका वेतन सुनिश्चित करने के लिए दिया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है। जहाँ मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, वहीं डीए कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए समय-समय पर समायोजन सुनिश्चित करता है।