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7th Pay Commission Gratuity: नए साल से पहले डबल इंजन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, खोल दिया खुशियों का पिटारा
7th Pay Commission Gratuity Latest News नए साल से पहले डबल इंजन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, खोल दिया खुशियों का पिटारा
Good News for Employees/ Image Source: Symbolic
Linkedinचंडीगढ़: 7th Pay Commission Gratuity Latest News हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यह वृद्धि एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी।
7th Pay Commission Gratuity Latest News मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने ‘ग्रुप सी’ और ‘डी’ के पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की नीति को हटाने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार ने यह फैसला इस मामले में उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद किया है।
FAQ: हरियाणा सरकार का ग्रेच्युटी सीमा और अन्य फैसलों पर विवरण
1. हरियाणा सरकार द्वारा ग्रेच्युटी सीमा में कितनी बढ़ोतरी की गई है?
हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।
2. क्या यह वृद्धि न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगी?
जी हां, राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों के लिए भी ग्रेच्युटी सीमा में 25% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
3. क्या हरियाणा सरकार ने ‘सामाजिक-आर्थिक मानदंडों’ के लिए बोनस अंक की नीति को हटा दिया है?
जी हां, राज्य मंत्रिमंडल ने ‘ग्रुप C’ और ‘D’ पदों पर भर्ती के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर 5% बोनस अंक देने की नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) से हटा दिया है।
4. सामाजिक-आर्थिक मानदंडों की नीति को क्यों हटाया गया?
यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
5. ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि से कर्मचारियों को क्या लाभ होगा?
इस वृद्धि से राज्य कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा और लाभ मिलेगा।
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