7th Pay Commission : केंद्र सरकार के इस नए आदेश से कर्मचारियों के साथ पेंशनरों की हुई बल्ले-बल्ले, सैलरी में आने वाली है बाढ़, देखें डिटेल

7th Pay Commission : कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। अगस्त माह से इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने वाला है। जिन विभागों के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है, उनमें रेलवे, पोस्ट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। इन विभागों के कर्मचारियों के DA के साथ-साथ एचआरए में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और रेलवे के पेंशनभोगियों समेत केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पेंशन का 28 प्रतिशत तक DA दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब 1 जुलाई 2021 से सभी पेंशनर्स को बढ़ा कर भत्ता 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि करके दी जाएगी।

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बता दें कि 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन व पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है.

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1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए DA और HRAको देने की मंजूरी मिल गई है। कर्मचारियों को अब बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तक और 1 जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक मिलेगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिलने के बाद इंडियन रेलवेज के पे कमीशन के कार्यकारी निदेशक ने इसे लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। वहीं पोस्ट डिपार्टमेंट के सहायक निदेशक ने सभी सर्किलों में इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं सीपीएसई ने भी मंहगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्देश जारी कर दिया है।

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DA बढ़ने के साथ-साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में भी बढ़ोतरी करने का आदेश दे दिया है। HRA में बढ़ोतरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि DA 25 फीसदी के मार्के को पार कर गया है।

एचआरए में बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपने शहर के मुताबिक, 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी HRA दिया जाएगा। इसका वर्गीकरण X,Y,Z शहर के तौर पर किया जाएगा। इस तरह से जो कर्मचारी X शहर में रहता होगा उसे 24 फीसदी HRA दिया जाएगा, उसके बाद Y श्रेणी के शहर वाले को 18 फीसदी की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, Z श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारी को 9 फीसदी की दर से भुगतान किया जाएगा।