8th Pay Commission Basic Pay: मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा DA और DRA!.. बढ़ जाएगी सैलरी की वेल्यू!.. जानें 8वें वेतनमान कमीशन की प्लानिंग

8th Pay Commission Basic DA Merger Order: नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले महंगाई भत्ते में अगले साल यानि जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव होने वाला है। रिपोर्ट की मानें तो जनवरी 2027 की शुरुआत में ही 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन-भत्तों की गणना के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसे 18 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

8th Pay Commission Basic Pay Update: हताश है केंन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स!

दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर चाहते हैं कि सिफारिशें जल्द लागू हों। सरकार से इसकी गुजारिश भी की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या ऐसा होता है या फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हताश होना पड़ता है। वैसे 7वें वेतन आयोग से भी सिफारिश की गई थी कि वह बदले हुए पे स्ट्रक्चर को जल्दी लागू करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था।

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।

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Central Government Employees Salary Hike 2026: क्या मूल वेतन में मर्ज होगा बेसिक पे?

8th Pay Commission Basic DA Merger Order: दरअसल पूर्व में उन्होंने यह तर्क दिया गया था कि DA को बेसिक पे में मर्ज न करने से सैलरी की वैल्यू में काफी कमी आई है। साथ ही यह मांग भी की गई थी कि सैलरी में रिवीजन हर 5 साल पर किया जाना चाहिए, न कि 10 साल पर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियंस अभी भी यह मांग कर रही हैं कि मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन (Basic Pay) में मिला दिया जाए। इसकी वजह है कि वर्तमान DA की दर वास्तविक खुदरा महंगाई की मार को कम करने में नाकाफी साबित हो रही है। इस बीच कई कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स समूहों ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज में पेंशन सुधार का स्पष्ट उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही इनमें आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख का जिक्र न होने की भी बात कही गई है।

8th Pay Commission Fitment Factor Increase: किन्हें मिलेगा फायदा?

यह आयोग केंद्रीय सिविल कर्मचारी, रक्षा कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स को कवर करेगा। हालांकि, करीब 69 लाख पेंशनर्स ने यह चिंता जताई है कि उन्हें पूरी तरह शामिल किया जाएगा या नहीं। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को शामिल किया है। इसके लिए आने वाले महीनों में आयोग कर्मचारी संघों, रक्षा संगठनों, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लेगा। 2025 के अंत तक इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही 2026 से नया वेतनमान लागू किया जा सकता है।

DA Merger in Basic Pay 8th CPC: भत्तों में भी होगा बड़ा इजाफा!

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.8 से 3.0 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सुविधाओं के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये पता चलेगा।

8th Pay Commission Basic DA Merger Order: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 50,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो नई सैलरी होगी 50,000 × 2.0 = 1,00,000 रुपये होगी। इसके बाद इसमें हाउस रेंट अलाउंस और डीए आदि भत्ते जुड़ेंगे। इसके साथ ही HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और DA यानी महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 पे लेवल्स तय हैं।

DA DR Merger Order Latest News: ऐसे होगी सैलरी की गणना

फिटमेंट फैक्टर को पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी से गुणा करने पर नई सैलरी तय होती है। जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.11 = 73,850 रुपये होगी।

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