8th Pay Commission Basic Salary || Image- IBC24 News File
8th Pay Commission Basic Salary: नई दिल्ली: भारत सरकार के करोड़ो कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर अच्छी खबर नहीं है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनको इस बात का इंतजार है कि कब सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी? लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सरकार ही लेगी लेकिन इस नए वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही ख़बरों ने आम सरकारी कर्मचारियों को चिंता में डाल दिया है।
आठवें वेतन आयोग को लेकर जो एक और खबर सामने आई है वह भी आम कर्मचारियों के हित में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ देशभर में 8वें पे कमीशन के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कई तरह के अलाउंस ख़त्म किये जा सकते है।
बात करें 7वें वेतन आयोग के लागू होने के दौरान नियमों में बदलाव की तो पारदर्शिता और वेतन में स्पष्टता के मद्देनजर तब भी कई तरह के छुटपुट भत्तों को ख़त्म कर उन्हें अन्य श्रेणियों में डाल दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि, इसके बदले सरकार सीधे कर्मचारियों के बेसिक वेतन में इजाफा कर सकती है या फिर दूसरी सुविधाओं में बढ़ी हुई रकम को समायोजित कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी अबतक नहीं दी गई है।
8th Pay Commission Basic Salary: आपको बता दें कि 2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन अभी तक उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन और चेयरपर्सन या सदस्यों का नाम तक तय नहीं हुआ है। छह महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और यही देरी पूरी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते जा रही है।
बीते दिनों वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि केंद्र सरकार को इस मामले में कई अहम सुझाव मिले हैं। जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समय सीमा के भीतर ही अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन यह समयसीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।
8th Pay Commission Basic Salary: गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग (8th Pay Commission latest update) आना ही था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों इस बात के इंतजार में हैं कि वेतन रिवीजन कब मिलेगा।
एक रिपोर्टस के अनुसार अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें आयोग जैसी ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है।