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8th Pay Commission Hindi: नए साल में नया वेतनमान!.. सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये से ज्यादा, जानें 8वें वेतनमान की खूबियां
मूल वेतन में परिवर्तनों के साथ, डीए और अन्य भत्तों को भी ऊपर की ओर संशोधित किए जाने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मुआवजे के पैकेज में और वृद्धि होगी।
8th pay commission updates | Image credit- shutterstock
Linkedinनई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। (8th pay commission employee basic salary increase order approve) अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अभी तक न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़ाकर 51 हजार तक किया जा सकता है।
8वां वेतनमान समाचार हिंदी
7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग का लोग इंतजार कर रहे है। अगर ये आयोग बनता है तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। (8th pay commission employee basic salary increase order approve) अभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। 6वें से 7वें वेतन आयोग में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।
Basic salary increase order
वहीं, अब 7वें से 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। (8th pay commission employee basic salary increase order approve) 8वां वेतन आयोग गठन हो जाने के बाद, यह आयोग देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप वेतन और पेंशन समायोजन के लिए सिफारिशें पेश करेगा।
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आयोग न केवल वेतन और पेंशन समायोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य भत्तों को संशोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। महंगाई भत्ते, जो महंगाई के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है, की आमतौर पर हर दो साल में समीक्षा की जाती है। (8th pay commission employee basic salary increase order approve) मूल वेतन में परिवर्तनों के साथ, डीए और अन्य भत्तों को भी ऊपर की ओर संशोधित किए जाने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मुआवजे के पैकेज में और वृद्धि होगी।
