8th Pay Commission Update, file image
8th Pay Commission Update: 1.1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि का रास्ता आधिकारिक तौर पर साफ हो गया है। 8वें वेतन आयोग का परिवर्तन जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। हालांकि नए वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होने की उम्मीद है,
8th Pay Commission salary calculator , नवीनतम मुद्रास्फीति आंकड़ों (AICPI-IW) के कारण महंगाई भत्ता (DA) में एक और वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो कम से कम 60% तक पहुंचने का अनुमान है। हालाकि आयोग की सिफारिशों के औपचारिक कार्यान्वयन में 18 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद कर्मचारियों को संचित बकाया राशि के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। (8th Pay Commission salary calculator) नवंबर में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया। यह सूचकांक में लगातार पांचवीं मासिक वृद्धि है।
वर्तमान आंकड़ों के आधार पर, डीए अब 59.93% पर पहुंच गया है, जिससे संकेत मिलता है कि जनवरी 2026 में होने वाली वृद्धि इसे पिछले वर्ष के 58% से बढ़ाकर 60% तक पहुंचा सकती है। यदि दिसंबर में भी सूचकांक बढ़ता है, तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार के पास है, इसलिए यह पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी कि वृद्धि 2% होगी या 3%।
कई लोग जानना चाहते हैं कि सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की गणना कैसे करती है। सरल शब्दों में कहें तो, सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीआर) निर्धारित करने के लिए हर छह महीने में मुद्रास्फीति के आंकड़ों की समीक्षा करती है।
वर्तमान आंकड़े जुलाई से नवंबर तक की मुद्रास्फीति को दर्शाते हैं। दिसंबर के आंकड़े जनवरी से प्रभावी संशोधित दरों की गणना के लिए अंतिम आधार बनेंगे। (8th Pay Commission salary calculator) यदि मुद्रास्फीति का रुझान जारी रहता है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए साल की पहली छमाही में सरकार से बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद के लिए अधिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
सरकार द्वारा नवंबर 2025 में अनुमोदित और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें वेतन आयोग से लगभग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है। हालांकि, संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यान्वयन में देरी होने पर भी कर्मचारियों को पूरा बकाया प्राप्त हो।
आठवें वेतन आयोग के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 हो सकता है। (8th Pay Commission salary calculator) पेंशनभोगियों को भी लाभ की उम्मीद है, न्यूनतम पेंशन बढ़कर ₹20,500 होने की संभावना है। एचआरए, यात्रा और चिकित्सा भत्ते में भी संशोधन हो सकता है, जिससे हाथ में आने वाली आय में काफी वृद्धि होगी।
कर्मचारी संगठन 2.28 और 3.0 के बीच उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड वेतन वृद्धि हो सकती है। (8th Pay Commission salary calculator) 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए नया वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। कार्यान्वयन में देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को काफी बकाया भी मिल सकता है।