8th pay commission Update: कर्मचारी ध्यान दें!.. 8वें वेतनमान को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट.. मिलने वाली है ‘टर्म्स ऑफ़ रिफरेंस’ को मंजूरी!..
केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) हर दस साल में एक बार गठित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था।
8th pay commission Terms of Reference Approval || Image- IBC24 News File
- केंद्र सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference की अधिसूचना जारी करेगी।
- आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग एक वर्ष का समय दिया जा सकता है।
- संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाएंगे।
8th pay commission Terms of Reference Approval: नई दिल्ली: जनवरी 2025 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। हालांकि, अब तक नए वेतन आयोग की समिति के गठन को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस पूरी प्रक्रिया में तेजी का इंतजार था और अब इस संदर्भ में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
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टीओआर की अधिसूचना जल्द
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि टीओआर (Terms of Reference) को अगले दो से तीन सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।
रिपोर्ट की प्रस्तुति
8th pay commission Terms of Reference Approval: आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जा सकता है। इस तरह रिपोर्ट 2026 की पहली छमाही तक सरकार को सौंपी जा सकती है। हालांकि, वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से किए जाएंगे और कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
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सातवें वेतन आयोग का संदर्भ
केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) हर दस साल में एक बार गठित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। वहीं, 01 जनवरी 2016 को लागू किए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व भत्ते में साथ ही पेंशन में भी 23.55% की वृद्धि की थी।

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