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8th Pay Commission Approvel Update: सरकारी कर्मचारी रहे तैयार.. वेतनमान में होने वाला है बड़ा बदलाव, 50 हजार रुपये से ज्यादा होगी मिनिमम सैलरी!..
8th Pay Commission Employee आयोग न केवल वेतन और पेंशन समायोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य भत्तों को संशोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
8th pay commission | Image Credit- CNBC News
Linkedinनई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। (Employee Minimum Salary Increase Approvel by Government) अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अभी तक न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़ाकर 51 हजार तक किया जा सकता है।
8th Pay Commission
Approvel Update
सैलरी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट
7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग का लोग इंतजार कर रहे है। अगर ये आयोग बनता है तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। अभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। 6वें से 7वें वेतन आयोग में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।
वहीं, अब 7वें से 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। (Employee Minimum Salary Increase Approvel by Government) 8वां वेतन आयोग गठन हो जाने के बाद, यह आयोग देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप वेतन और पेंशन समायोजन के लिए सिफारिशें पेश करेगा।
पेंशनभोगियों के मुआवजा पैकेज में वृद्धि
आयोग न केवल वेतन और पेंशन समायोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य भत्तों को संशोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। महंगाई भत्ते, जो महंगाई के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है, की आमतौर पर हर दो साल में समीक्षा की जाती है। मूल वेतन में परिवर्तनों के साथ, डीए और अन्य भत्तों को भी ऊपर की ओर संशोधित किए जाने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मुआवजे के पैकेज में और वृद्धि होगी।
भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी केंद्रीय बजट के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। (Employee Minimum Salary Increase Approvel by Government) अगर प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल जाती है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत बदलाव अगले साल जनवरी की शुरुआत में लागू किए जा सकते हैं।
