Assured Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए “निश्चित पेंशन योजना” का ऐलान.. इसमें जुड़ा होगा DRA का भी पैसा, जानें स्कीम के बारें में

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2026 से ‘निश्चित पेंशन योजना’ लागू करने के आदेश शनिवार को जारी कर दिए। यह फैसला वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल द्वारा राज्य बजट में की गई उस घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने वाली नई योजना शुरू करने की बात कही गई थी। (Assured Pension Scheme Benifits) मंत्री कार्यालय के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी ‘निश्चित पेंशन योजना’ का विकल्प चुन सकते हैं या एनपीएस के तहत बने रह सकते हैं। साथ ही वर्तमान में एनपीएस के तहत नामांकित कर्मचारियों को भी नई योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।

इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। पेंशन राशि के अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ता (डीआर) भी देय होगा। अधिकतम पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करनी होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

STORY | Kerala issues order to implement Assured Pension Scheme from April 1

The Kerala government on Saturday issued orders to implement the Assured Pension Scheme for its employees with effect from April 1, 2026.

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— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2026

जनवरी में तमिलनाडु सरकार ने किया था लागू

गौरतलब है कि, इसी साल के जनवरी महीने में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन योजना की घोषणा की थी। सरकार का दावा किया था कि इस नई योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसे लाभ मिलेंगे।

‘निश्चित पेंशन योजना’ मुख्यमंत्री के अनुसार नई योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह पेंशन आजीवन सुनिश्चित होगी। (Assured Pension Scheme Benifits) इस योजना के लिए कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देंगे, जबकि शेष आवश्यक राशि राज्य सरकार पेंशन फंड में जमा करेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को भी हर छह महीने में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन की 60 प्रतिशत राशि नामांकित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।

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