Banks Open or Closed Today: रात तक बनी रही टेंशन, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बैंक हड़ताल पर लग गया ब्रेक? क्या अब हर शनिवार को छुट्टी रहेगी?

बिजनेस: Banks Open or Closed Today: देशभर के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को आखिरी समय (Banks Open or Closed Today) में टाल दिया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस (UFBU) ने रविवार 27 सितंबर को इसकी जानकारी दी है। हड़ताल होने पर आम लोगों के साथ कारोबारियों के बैंकिंग कामकाज पर भी बड़ा असर पड़ सकता था। खासतौर पर जब छमाही क्लोजिंग के समय।

रात 9:30 बजे की बैठक में बदला फैसला

रविवार रात करीब 9:30 बजे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा हुई। सबसे प्रमुख मुद्दा पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करना था। IBA की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा मिलने के बाद यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल वापस (Banks Open or Closed Today) लेने का फैसला किया।

सभी शनिवार की छुट्टी पर बनेगी कमेटी

बैंक कर्मचारी लंबे समय से सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। अब इस मुद्दे पर IBA और UFBU के प्रतिनिधियों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बाकी शनिवार को अवकाश देने के विकल्पों पर चर्चा करेगी और सभी पक्षों से बातचीत के बाद समाधान निकालेगी।

PLI स्कीम समेत दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत

हड़ताल वापस लेने के फैसले में केवल पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह का मुद्दा ही शामिल नहीं था। स्केल IV और उससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को लेकर भी यूनियनों की चिंताएं हैं। UFBU ने इन मुद्दों पर आगे बातचीत जारी रखने की बात कही है। 8 मार्च 2024 की चर्चा से जुड़े अन्य लंबित मामलों को भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

सोमवार को सामान्य रहेंगे बैंकिंग कामकाज

हड़ताल स्थगित होने के बाद सोमवार 28 सितंबर को बैंक सामान्य दिनों की तरह (Banks Open or Closed Today) खुले रहेंगे। इससे ग्राहकों को लेनदेन, जमा, निकासी और अन्य जरूरी बैंकिंग सेवाओं में राहत मिलेगी। हड़ताल से पहले रविवार को भी कुछ बैंक शाखाएं ग्राहकों के जरूरी काम निपटाने के लिए खुली थीं। अब यूनियनों और IBA का ध्यान प्रस्तावित हाई-लेवल कमेटी की बैठकों और लंबित मांगों के समाधान पर रहेगा।

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