Budget 2025-26: सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट 2025-26 में बड़े ऐलान, जानें मुख्य बातें

Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं की हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ मिला है।

कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपये का आवंटन

सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधारों के लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है। इसमें देश-विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा, प्रशासनिक सुधारों और आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस फंड का उपयोग ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, सुशासन को मजबूत करने और जन शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा।

विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन

प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान: 105.99 करोड़ रुपये
प्रशिक्षण योजनाएं: 118.46 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम: 110 करोड़ रुपये

सरकारी कर्मचारियों को कर में राहत

बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 80,000 रुपये की कर बचत होगी।
75,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) के बाद, कर-मुक्त आय सीमा 12.75 लाख रुपये होगी।
नई कर व्यवस्था में कर स्लैब में बदलाव कर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है।
इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, प्रशिक्षण, कर राहत और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और पेशेवर रूप से लाभ मिलेगा।

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