आईसीएआई, नीदरलैंड के वीआरसी के बीच एमओयू को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) तथा नीदरलैंड के वेरेनिगिंग वैन रजिस्‍टर कंट्रोलर्स (वीआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एमओयू को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस एमओयू से लेखा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

बयान में कहा गया है कि आईसीएआई तथा वीआरसी, नीदरलैंड में तकनीकी कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्‍मेलन आयोजित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नीदरलैंड में दोनों संस्‍थान लेखा, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑडिट के क्षेत्र में अल्‍पावधि के पेशेवर पाठ्यक्रम की पेशकश करेंगे।

साथ ही दोनों संस्थाएं विद्यार्थी तथा फैकल्‍टी आदान-प्रदान कार्यक्रम के रूप में संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के प्रतिष्ठित संस्‍थानों के बीच सहयोग से भारत के चाटर्ड अकाउंटेंट के लिए रोजगार के अधिक अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी।

आईसीएआई के यूरोपीय क्षेत्र में 1,500 से अधिक और नीदरलैंड में लगभग 80 सदस्‍य हैं। आईसीएआई भारत में चाटर्ड अकाउंटेंट पेशे के नियमन के लिए चाटर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम-1949 के अंतर्गत वैधानिक संस्‍था है। वेरेनिगिंग वैन रजिस्‍टर कंट्रोलर्स (वीआरसी) की स्‍थापना 1988 में हुई थी और यह स्‍वैच्छिक पेशेवर संगठन है। इसके सदस्‍य लेखा प्रबंधन, वित्तीय लेखा, एकीकृत रिपोर्टिंग, रणनीतिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस में अपनी सेवाएं देते हैं।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर