मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में भारतनेट को व्यवहारिक बनाने के लिये 19,041 करोड़ रुपये मंजूर किये

नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) सरकार ने 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्राडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी।

परियोजना को व्यवहारिक बनाने के लिये सरकार ने 19,041 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बैठक के बाद यह जानकारी दी।

प्रसाद ने कहा कि 16 राज्यों के 3,60,000 गांवों को ब्राडबैंड सुविधा से जोड़ने के लिये 29,430 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इसमें केंद्र सरकार 19,041 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। सरकार यह राशि योजना को व्यवहारिक बनाने के लिये सहायता के तौर पर उपलब्ध करायेगी।

प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के छह लाख गांवों को एक हजार दिन के भीतर ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ही योजना में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का फैसला लिया गया।

दूरसंचार मंत्री ने कहा कि अब तक ढाई लाख पंचायतों में से 1.56 लाख को ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ा जा चुका है।

भाषा

महाबीर मनोहर

मनोहर