DA Hike Order News Today 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, डबल इंजन की सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ भुगतान का दिया आदेश, 15 अक्टूर को खाते में आएगा पैसा
DA Hike Order News Today 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, डबल इंजन की सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ भुगतान का दिया आदेश, 15 अक्टूर को खाते में आएगा पैसा
DA Hike Order News Today 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, डबल इंजन की सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ भुगतान का आदेश, 15 अक्टूर को खाते में आएगा पैसा / Image: AI Generated
- DA का भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ किया जाएगा
- 15 अक्टूबर को वेतन, मानदेय का भुगतान करने का निर्देश
- बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा
कोलकाता: DA Hike Order News Today 2026 महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ भुगतान का भी आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों के खाते में 15 अक्टूबर तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं, सरकार ने 15 अक्टूबर को ही भुगतान करने का निर्देश दिया है।
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
DA Hike Order News Today 2026 मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अक्टूबर के वेतन के साथ अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पारिश्रमिक, स्टाइपेंड और मानदेय का भी भुगतान 15 अक्टूबर को किया जाएगा। चार अगस्त के विभागीय निर्देश के अनुसार जहां लागू है, वहां बढ़ा हुआ डीए और महंगाई राहत (डीआर) भी इसके साथ दी जाएगी।
15 अक्टूबर को खाते में आएगा पैसा
समय पर भुगतान के लिए संबंधित बिल और जरूरी परामर्शपत्र पहले ही कोषागार में जमा कराने को कहा गया है। विभाग ने संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) और जमा खाता प्रशासकों को भी आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मई में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए देने की घोषणा की थी। यह बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर के वेतन के साथ ही दिया जाएगा।
सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी
कर्मचारी आंदोलन के नेता और नेशनलिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार मनोज चक्रवर्ती ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं, बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को भी वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम के दायरे में लाया जाना चाहिए।
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