Domestic Gas Cylinder Price Latest: अब हर महीने 450 रुपए में ही मिलेगा गैस सिलेंडर, वित्त मंत्री ने किया ऐलान, जल्द जारी होगा आदेश
सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर देने पर जल्द फैसला करेगा ‘इंडिया’ गठबंधन : झारखंड के वित्त मंत्री
Domestic Gas Cylinder Price Latest / 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर / Image Source: Symbolic
रांची: Domestic Gas Cylinder Price Latest झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने रविवार को कहा कि ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपये की दर पर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने पर जल्द फैसला करेगा। मौजूदा समय में झारखंड के प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर 860 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। .
Domestic Gas Cylinder Price Latest कांग्रेस ने हाल में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन के फिर सत्ता में लौटने पर सभी नागरिकों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। पार्टी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है।
किशोर ने यहां संवाददाताओं से कहा, “450 रुपये में एलजीपी सिलेंडर उपलब्ध कराने पर ‘इंडिया’ गठबंधन को फैसला करना है। यह वादा एक राजनीतिक दल-कांग्रेस ने किया था, जिसका मैं भी सदस्य हूं। लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ गठबंधन ही कर सकता है।”
झारखंड में रियायती एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा FAQ
1. झारखंड में रियायती एलपीजी सिलेंडर का वादा किसने किया है?
यह वादा कांग्रेस पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के सत्ता में लौटने पर सभी नागरिकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था।
2. झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान कीमत क्या है?
मौजूदा समय में झारखंड के प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 860 रुपये है।
3. 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला कौन करेगा?
यह फैसला ‘इंडिया’ गठबंधन करेगा, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और अन्य पार्टियां शामिल हैं।
4. क्या रियायती एलपीजी सिलेंडर सभी को मिलेगा?
रियायती एलपीजी सिलेंडर का वादा सभी नागरिकों के लिए किया गया है, लेकिन इसके वितरण और पात्रता के नियम गठबंधन के फैसले के बाद स्पष्ट होंगे।
5. रियायती एलपीजी सिलेंडर योजना कब से लागू होगी?
इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। योजना लागू करने की समय-सीमा गठबंधन के निर्णय के बाद तय होगी।
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