भोपाल: Domestic Gas Cylinder Price मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा-बंधन पर आज बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 312.64 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर उन्हें विशेष उपहार दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह दी जा रही 1000 रूपए की राशि के स्थान पर अक्टूबर माह से 1250 रूपये की राशि दी जाएगी। राखी पर्व पर आज प्रत्येक बहन को उपहार के रूप में 250 रूपये दिए जा रहे हैं। बहनों के खाते में दस सितंबर को योजना के एक हजार रुपए डाले जाएंगे। इसके पश्चात अक्टूबर माह से 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने आज यहाँ जंबूरी मैदान भोपाल में विशाल लाड़ली बहना सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।
Domestic Gas Cylinder Price मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस महत्वपूर्ण घोषणा में यह कहा कि सावन के अवसर पर लाड़ली बहनों को एक रसोई गैस सिलेण्डर 450 रूपये में पड़ेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा है कि लाड़ली बहनों के हित में रसोई गैस सिलेण्डर के लिये आगे स्थायी व्यवस्था की जायेगी। राज्य शासन संबंधित गैस एजेन्सी से जानकारी प्राप्त करेगी तथा सावन के इस पवित्र अवसर पर लाड़ली बहनों को 600 रूपये प्रतिमाह तक की राशि की प्रतिपूर्ति उनके बैंक खातों में राशि डालकर की जायेगी। ताकि बहनों को रसोई गैस सिलेण्डर की लागत 450 रूपये ही आये।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में नारी शक्ति की आवाज गूंज रही है। आज यहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते को प्रणाम करने आया हूँ। बहनों के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उन्होंने जीवन में पैतृक ग्राम में ही बहनों के साथ भेदभाव के प्रसंग देखे। समाज में बेटों की संख्या ज्यादा होने लगी थी। महिलाओं के जीवन को सम्मानजनक बनाने के लिए तभी संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री बनने के पहले विधायक और सांसद के रूप में भी अभावग्रस्त परिवारों की बेटियों के विवाह करवाने का कार्य किया। बहनों के जीवन को सँवारने के संकल्प को बाद में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रकट किया। यह संकल्प महिला कल्याण योजनाओं का आधार बना। मुख्यमंत्री चौहान ने कहाकि वे बेटियों और बहनों की आँखों में आँसू नहीं देख सकते। बहनों की जिंदगी बदलना जीवन का संकल्प है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत बहनों को नियुक्तियां दी जायेगी। शिक्षकों के पदों पर 50 प्रतिशत बहनें नियुक्त होंगी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन और अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। बहनों और बेटियों को बेहतर शिक्षा का प्रावधान करते हुए बहनों की शिक्षण फीस शासन द्वारा दी जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। यदि बहनें नहीं चाहेंगी तो किसी क्षेत्र में मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। इसके लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहनें आजीविका मिशन के अंतर्गत आ जाएंगी तो उन्हें सभी आवश्यक लाभ मिलेंगे। लाड़ली बहनों को आजीविका मिशन के अंतर्गत 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ब्याज राज्य सरकार भरेगी। पथ विक्रेता योजना का लाभ मिलेगा। छोटे-मोटे उद्योग के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट में भूखंड मिलेगा। प्रदेश में बहनों के नाम स्टाम्प शुल्क अब एक प्रतिशत कर दिया गया है। लक्ष्य यह है कि बहनों की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार रुपए हो जाए।
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में महिला कल्याण पर खर्च की गई राशि का विवरण भी दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रदेश की सवा करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 3 किश्तों में कुल 3 हजार 628 करोड़ 85 लाख से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है।
जबलपुर से जारी हुई पहली किश्त- 1 हजार 209 करोड़ 64 लाख 47 हजार रुपए
इंदौर से जारी हुई दूसरी किश्त- 1 हजार 209 करोड़ 62 लाख 19 हजार रुपए
रीवा से जारी हुई तीसरी किश्त – 1 हजार 209 करोड़ 59 लाख 22 हजार रुपए
भोपाल में 27 अगस्त को रुपये 250/- के मान से कुल राशि 312 करोड 64 लाख 1 हजार 250 रुपये।
योजना में राशि एक हजार रुपए से क्रमश: बढ़ाकर 3 हजार रुपए की जाएगी।
प्रदेश में 60 हजार 460 ग्रामों और नगरीय वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन किया जा चुका है।
प्रत्येक लाड़ली बहना सेना में 11 से 21 महिलाएं जुड़ चुकी हैं।
प्रदेश में कुल 8 लाख महिलाएं लाड़ली बहना सेना में शामिल हैं।
प्रदेश में 45.72 लाख से अधिक बेटियां लखपति बनी हैं।
अब तक 13 लाख 30 हजार से अधिक लाड़ली बेटियों को 366 करोड़ रुपये से अधिक की
छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
लाड़ली बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 25 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है।
गाँव की बेटी योजना- अब तक गांव की पाठशाला से 12 वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 09 लाख 60 हजार छात्राओं को 544 करोड़ रु से अधिक की शिक्षा प्रोत्साहन सहायता दी जा चुकी है।