8th pay commission government employees: 8वें वेतनमान पर मोदी सरकार ने तोड़ी चुप्पी.. बताया ‘कब तक किया जा सकेगा लागू’.. लेकिन चिंता इस बात की..

8th pay commission Implementation Date: नई दिल्ली: सरकार ने नए वेतनमान को लेकर पिछले दिनों आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए TOR तय करते हुए अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए थे। बात करें 8वें वेतननमान की तो 50.14 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अंतर्गत लाया जाना तय है। सरकार ने कहा है कि कार्यान्वयन और वित्त पोषण का समय बाद में तय किया जाएगा।

8th Pay Commission Latest News: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का संसद में जवाब

सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की गई। उनसे पूछा गया था कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी और कितने लाभार्थी इसके दायरे में आएंगे। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और इसके संदर्भ की शर्तें (टीओआर) वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से 3 नवंबर, 2025 को अधिसूचित की गई थीं।
उन्होंने सदन को बताया कि 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि “सरकार द्वारा तय की जाएगी” और कहा कि स्वीकृत सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें लागू करने के लिए धन का उचित प्रावधान किया जाएगा।

8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा?

8th pay commission Implementation Date: संसद में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 50.14 लाख है, जबकि पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है। इन लाभार्थियों में सेवाओं और संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसा कि आयोग के अधिसूचित ToR में रेखांकित किया गया है।

8th Pay Commission Fitment Factor: 8वां वेतन आयोग क्या जांच करेगा?

सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग निम्नलिखित श्रेणियों के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, बोनस और अन्य परिलब्धियों (नकद या वस्तु के रूप में) में परिवर्तनों की जांच करेगा और सिफारिश करेगा:

• केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों
• अखिल भारतीय सेवा कार्मिक
• रक्षा बल के कर्मियों
• केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
• भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
• संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के अधिकारी और कर्मचारी (आरबीआई को छोड़कर)
• सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी
• उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिनका व्यय संघ शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है
• संघ शासित प्रदेशों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी

8th pay commission Implementation Date: न्यायिक अधिकारियों के मामले में, आयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का पालन करेगा कि न्यायाधीशों और कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आयोग को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करने का कार्य सौंपा गया है

• देश की आर्थिक स्थिति
• राजकोषीय विवेक की आवश्यकता
• विकासात्मक और कल्याणकारी व्यय के लिए संसाधनों की उपलब्धता
• गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्तपोषित लागत
• राज्य सरकार के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आम तौर पर संशोधनों के साथ सीपीसी सिफारिशों को अपनाते हैं
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में प्रचलित वेतन और लाभ

यह समिति मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन संरचनाओं की भी समीक्षा करेगी, जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली संरचनाएं भी शामिल हैं।

8th Pay Commission Central Government Employeesपरामर्श प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

इस प्रश्न पर कि क्या हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है, सरकार ने लोकसभा को बताया कि 8वां केन्द्रीय वेतन आयोग सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया तैयार करेगा। आयोग को सलाहकार, संस्थागत परामर्शदाता और विशेषज्ञ नियुक्त करने तथा मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

8th Pay Commission Hindi News: 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है?

जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया है, 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं:

• अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त)
• सदस्य (अंशकालिक): प्रो. पुलक घोष
• सदस्य-सचिव: पंकज जैन
• आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

8th Pay Commission Total Cost: नया वेतन कब लागू होगा?

8th pay commission Implementation Date: जैसा कि 3 नवंबर, 2025 के प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया गया है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट मामलों पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। सरकार ने दोहराया कि कार्यान्वयन समयसीमा, बजटीय आवंटन और रोलआउट पर निर्णय आयोग की सिफारिशों की जांच के बाद लिया जाएगा।

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