परमाणु ऊर्जा निवेश के लिए हरित वित्त रूपरेखा की समीक्षा, कार्यबल मजबूत करने की जरूरत: नीति सदस्य

नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) नीति आयोग के सदस्य अभय करंदीकर ने बुधवार को कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को अपनी हरित वित्त रूपरेखा की तत्काल समीक्षा करने के साथ-साथ मजबूत परमाणु कार्यबल तैयार करने में निवेश करना होगा।

करंदीकर ने भारत इलेक्ट्रिसिटी 2026 के दौरान आयोजित ‘न्यूक्लियरएक्स’ के उद्घाटन मंच को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु क्षेत्र में निजी और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार और क्षमता निर्माण काफी जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के सरकारी हरित बॉन्ड, रिजर्व बैंक की हरित जमा और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की हरित ऋण प्रतिभूति संबंधी मौजूदा रूपरेखा में परमाणु ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस रूपरेखा की समीक्षा की जरूरत बताई, ताकि परमाणु ऊर्जा को हरित वित्त तक पहुंच मिल सके। यह कदम विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में हो रहे बदलावों के अनुरूप होगा।

करंदीकर ने विशेष परमाणु शिक्षा और कौशल विकास की तत्काल जरूरत बतायी।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने सभी स्तर पर क्षमता निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है, क्योंकि क्षेत्र के सतत विकास के लिए कुशल प्रतिभाओं की मजबूत व्यवस्था जरूरी है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद ने कहा कि 100 गीगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने को लेकर परमाणु परियोजनाओं के लिए स्थलों की पहचान में तेजी लाना, नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना और कुशल मानव संसाधन तैयार करना महत्वपूर्ण है।

देश में वर्तमान में सात स्थल पर कुल करीब 8.8 गीगावाट क्षमता वाले 25 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। परियोजनाओं के निर्माण और नए रिएक्टर की योजनाओं के साथ 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर करीब 22 गीगावाट होने का अनुमान है।

हालांकि, 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों की व्यापक श्रृंखला, मजबूत आपूर्ति शृंखला तथा वित्तपोषण और परियोजना क्रियान्वयन के नए मॉडल की जरूरत होगी।

भाषा रमण अजय

अजय