सरकार वास्तविक किसान संगठनों के साथ बातचीत जारी रखने की पक्षधर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासनिक निर्णय है और यह जस-का-तस बना रहेगा: कृषि मंत्री। भाषा रमण महाबीरमहाबीर