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Rules Change from 1 October: बदल दिया जाएगा पेंशन चार्जेस, लागू होंगे नए नियम, ऑनलाइन गेमिंग के नियम में भी परिवर्तन, जानें कितना होगा चार्ज..
1 अक्टूबर से पेंशन योजनाओं के शुल्क में बदलाव और ऑनलाइन गेमिंग के लिए कड़े नियम सार्वजनिक होंगे, जो दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने वाले हैं।
Image Source: Pexels
Linkedin- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) में बदलाव।
- Online Gaming Regulation Act लागू।
- राष्ट्रपति द्वारा 22 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई।
- खाता खोलने और वार्षिक शुल्क केवल ₹15 रखा गया है।
Rules Change from 1 October: पेंशन योजनाओं के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कई बदलाव किए हैं। अब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के लिए पीआरएएन (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। सालाना शुल्क 100 रुपये होगा, लेकिन जिन खातों में जीरो बैलेंस होगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले नए नियमों पर आधारित है, जो पेंशन योजनाओं के चार्ज और ऑनलाइन गेमिंग से भी जुड़े होंगे।
एनपीएस लाइट और अटल पेंशन योजना में कितना आएगा खर्च
एनपीएस-लाइट और अटल पेंशन योजना में शुल्क कम रखा गया है, यहां खाते खोलने और सालाना शुल्क दोनों मात्र 15 रुपये होंगे। ये योजना छोटे निवेशकों के लिए सस्ती और उपयोगी बनी रहेगी।
शुल्क की दरें कोष राशि के अनुसार अलग-अलग हैं:
1 रुपये से 2 लाख तक के कोष पर 100 रुपये,
2 लाख से 10 लाख तक 150 रुपये,
10 लाख से 25 लाख तक 300 रुपये,
25 लाख से 50 लाख तक 400 रुपये,
और 50 लाख से अधिक राशि पर 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लगेगा।
ऑनलाइन गेमिंग पर भी नए नियम
इसके साथ ही सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर भी नए नियम लागू किए हैं जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इन नियमों का असली उद्देश्य धोखाधड़ी और सट्टेबाजी रोकना, और युवाओं को जोखिम भरे गेमिंग ऐप्स से बचाना है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 22 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, बैंकों और संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के बाद ये नियम बनाए हैं। नए कानून से देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी धोखाधड़ी को कम करने, मशहूर हस्तियों की निगरानी सख्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने की उम्मीद है। ये कदम ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि युवा आर्थिक और सामाजिक संकट में न फंसे। ऑनलाइन लेन-देन पर नियंत्रण और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं।
इस प्रकार, 1 अक्टूबर से पेंशन योजनाओं के शुल्क में बदलाव और ऑनलाइन गेमिंग के लिए कड़े नियम सार्वजनिक होंगे, जो दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने वाले हैं।
