CNG PNG Price Cut: न्यू ईयर का सबसे बड़ा सरप्राइज! सरकार ने घटाए CNG-PNG के दाम, इस तारीख के होंगे लागू, अब आपकी जेब भी मुस्कुराएगी!

देशभर के करोड़ों गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। नए साल में CNG और PNG के दाम घटेंगे, जिससे आम लोगों की जेब पर राहत पहुंचेगी और रोजमर्रा के खर्चों में बचत होगी, जो हर घर के लिए लाभदायक साबित होगी।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - December 18, 2025 / 12:12 PM IST,
Updated On - December 18, 2025 / 12:14 PM IST

HIGHLIGHTS

नया साल 2026 में CNG और PNG के दाम घटेंगे।
टैरिफ संरचना तीन जोन से घटकर दो जोन कर दी गई है।
प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत आम उपभोक्ताओं के लिए।

नई दिल्ली: CNG PNG Price Cut: नए साल 2026 में देशभर के गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने टैरिफ रैशनलाइजेशन लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस नई व्यवस्था से CNG और घरेलू PNG के उपभोक्ताओं को राज्य और टैक्स के आधार पर प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत होगी। PNGRB के सदस्य ए.के. तिवारी के मुताबिक, यह बदलाव ट्रांसपोर्टेशन से लेकर किचन उपयोग तक हर क्षेत्र में फायदा पहुंचाएगा।

टैरिफ संरचना में बड़ा बदलाव

पुरानी व्यवस्था में टैरिफ को दूरी के आधार पर तीन जोन में बांटा गया था। 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से अधिक के लिए 107 रुपये तय थे। नई प्रणाली में तीन जोन घटाकर केवल दो कर दिए गए हैं। जोन-1 के लिए अब 54 रुपये का दर तय किया गया है, जो पहले 80 और 107 रुपये तक था। इसका फायदा विशेष रूप से शहरों में रहने वाले CNG और PNG उपयोगकर्ताओं को मिलेगा।

सभी आम उपभोक्ताओं को फायदा

यह नया टैरिफ देश के 312 भौगोलिक क्षेत्रों और 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों पर लागू होगा। तिवारी के अनुसार, इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में CNG का इस्तेमाल करने वाले लोग और अपने घरों में PNG इस्तेमाल करने वाले परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम दरों का लाभ आम उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे और इसकी निगरानी PNGRB करेगा।

सरकार का लक्ष्य

इस पहल का मकसद सब्सिडाइज्ड और रैशनलाइज्ड गैस उपलब्ध कराना है, ताकि प्राकृतिक गैस का उपयोग पूरे देश में बढ़ सके। कई राज्यों ने वैट कम किया और परमिशन प्रोसेस आसान बनाया। सरकार चाहती है कि गैस का इस्तेमाल अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे और हर घर तथा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका लाभ उठा सके।

विस्तारित इंफ्रास्ट्रक्चर

PNGRB पूरे देश के गैस नेटवर्क को कवर करने के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है। इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां और जॉइंट वेंचर शामिल हैं। तिवारी के अनुसार, PNGRB केवल रेगुलेटर नहीं बल्कि फेसिलेटर की भूमिका निभा रहा है, ताकि ऑपरेटर्स और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित किया जा सके। इस कदम से देश में CNG और PNG इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा और तेजी से बढ़ेगा।