Farmers crop damage compensation: किसानों को मिलेगा फसल नुकसान का तगड़ा मुआवजा.. राज्य की भाजपा सरकार जारी किये 116 करोड़ रुपये

Farmers crop damage compensation: हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे में सुधार की गति बढ़ाने के लिए भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1,700 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

Farmers crop damage compensation: किसानों को मिलेगा फसल नुकसान का तगड़ा मुआवजा.. राज्य की भाजपा सरकार जारी किये 116 करोड़ रुपये

Farmers crop damage compensation || Image- IBC24 News File

Modified Date: December 11, 2025 / 07:14 am IST
Published Date: December 11, 2025 6:20 am IST
HIGHLIGHTS
  • किसानों को 116.15 करोड़ मुआवजा
  • ओटीएस योजना 2026 तक लागू
  • शहरी विकास के लिए 1,700 करोड़

Farmers crop damage compensation: चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगस्त-सितंबर के दौरान भारी बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए बुधवार को 53,821 किसानों को मुआवजा देने के लिए कुल 116.15 करोड़ रुपये जारी किए। सैनी ने बताया कि जारी किए गए मुआवजे में बाजरा के लिए 35.29 करोड़ रुपये, कपास के लिए 27.43 करोड़ रुपये, धान के लिए 22.91 करोड़ रुपये और ग्वार के लिए 14.10 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राशि का वितरण तत्काल शुरू किया जाएगा और पूरी राशि अगले सप्ताह के भीतर लाभार्थी किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत राज्य की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के बकाया ऋणों का निपटारा किया जाएगा।

Haryana Latest News in Hindi: महानगरीय विकास प्राधिकरणों को भी 1,700 करोड़ रुपये जारी

Farmers crop damage compensation: यह योजना 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट सत्र के दौरान किसानों द्वारा पीएसीएस को दिए गए बकाया ऋणों के निपटान के लिए एक योजना प्रस्तावित की थी। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे में सुधार की गति बढ़ाने के लिए भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1,700 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और शहरी विकास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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