अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में गेहूं, चावल, डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूर्ण संरक्षण

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) भारत ने व्यापार समझौते के तहत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पॉल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं डेयरी उत्पादों के मामले में अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी है और इन क्षेत्रों को पूरी तरह संरक्षण दिया है।

भारत और अमेरिका ने शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमत होने की घोषणा की। इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को पहले के 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘यह समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पॉल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि एवं डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है।’

इन वस्तुओं का संबंध भारत के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका से जुड़ा होने के कारण इन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

भारत ने अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों पर किसी तरह की आयात शुल्क रियायत नहीं दी है। हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है।

कृषि और पशुपालन जैसी संबद्ध गतिविधियां भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो 70 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और निगमित क्षेत्र के रूप में है, भारत में यह एक बड़ी आबादी की आजीविका का साधन है।

भारत के कृषि क्षेत्र को वर्तमान में मध्यम से उच्च आयात शुल्क और नियमों के जरिये संरक्षण दिया गया है, जो करोड़ों घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं।

अमेरिका से भारत को कृषि निर्यात वर्ष 2024 में 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर था। इन प्रमुख निर्यातों में बादाम (छिलके सहित, 86.8 करोड़ डॉलर), पिस्ता (12.1 करोड़ डॉलर), सेब (2.1 करोड़ डॉलर), एथेनॉल (एथिल अल्कोहल, 26.6 करोड़ डॉलर) शामिल हैं।

भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होने से भारत इस पूरे क्षेत्र को संवेदनशील मानता है। आयात या सीमा शुल्क विशेष रूप से मुख्य फसलों, दुग्ध उत्पादों और प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो ग्रामीण आजीविका को बनाए रखते हैं।

भारत का लक्ष्य अगले चार साल में कृषि, समुद्री उत्पाद और खाद्य एवं पेय पदार्थों के संयुक्त निर्यात को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। मुख्य निर्यात वस्तुओं में चाय, कॉफी, चावल, कुछ अनाज, मसाले, काजू, तेल खली, तिलहन, फल ​​और सब्जियां शामिल हैं।

दोनों देशों के संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत अमेरिका के कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त करेगा या कम कर देगा। इनमें सूखे अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब एवं स्पिरिट तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं।

भाषा रमण प्रेम

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