MLA Shakuntala Porte: इस वजह से टली विधायक शकुंतला पोरते के जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई, अब इस तारीख को होगी अगली पेशी

  •  
  • Publish Date - December 29, 2025 / 05:00 PM IST,
    Updated On - December 29, 2025 / 05:01 PM IST

MLA Shakuntala Porte / Image Source : IBC24

HIGHLIGHTS
  • भाजपा विधायक शकुंतला पोरते के जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई लिपिक संघ की हड़ताल के कारण टल गई।
  • जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने यह तीसरी सुनवाई थी, जिसमें दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे।
  • अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जनवरी 2026 को होगी।

MLA Shakuntala Porte बलरामपुर: मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक शकुंतला पोरते के जाति प्रमाण पत्र की सुनवाई की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष आज जाति प्रमाण पत्र की तीसरी सुनवाई थी, लेकिन लिपिक संघ की हड़ताल के चलते तारीख आगे बढ़ा दी गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता आज छानबीन समिति के सामने मौजूद रहे और अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अब अगली सुनवाई 26 जनवरी 2026 को होगी।

फर्जी तरीके से बनवाया जाति प्रमाण पत्र


MLA Shakuntala Porte:  मिली जानकारी के अनुसार, सर्व आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक शकुंतला पोरते ने फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनता है, लेकिन उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पर बनवाया है, जो पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन समिति अपर कलेक्टर के नेतृत्व में इस मामले की सुनवाई कर रही है।

हड़ताल के चलते बढ़ी तारीख


MLA Shakuntala Porte अब तक दो बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। आज तीसरी सुनवाई होनी थी, जिसमें विधायक पक्ष को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने थे। सभी की निगाहें आज के फैसले पर टिकी थीं और उम्मीद जताई जा रही थी कि आज निर्णय आ जाएगा, लेकिन लिपिक संघ की हड़ताल के कारण एक बार फिर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब एक महीने बाद, 26 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी।

इन्हें भी पढ़ें:-

विधायक शकुंतला पोरते का मामला क्या है?

उन पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया गया है।

सुनवाई टलने की वजह क्या रही?

लिपिक संघ की हड़ताल के कारण समिति की कार्यवाही नहीं हो सकी।

अब अगली सुनवाई कब होगी?

इस मामले की अगली सुनवाई 26 जनवरी 2026 को तय की गई है।