रायपुर, 24 जुलाई (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करेगी।
बेंगलुरु रवाना होने से पहले रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान साय ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए पिछले महीने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच-सदस्यीय समिति बनाई गई थी।
साय ने कहा, ‘‘समिति की पहली बैठक आज हो रही है। हम विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी को पारित कराएंगे।’
अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई।
मध्यप्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को यूसीसी विधेयक पारित किया था। इसमें बहुविवाह पर रोक लगाने और ‘लिव-इन’ संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान है। हालांकि, आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इस विधेयक का मसौदा भी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था।
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