रायपुर: Case not Withdrawn कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी की सरकार बनने पर बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में उनपर राजनीतिक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के लिए दर्ज मामले खात्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार आने के 3 साल बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है।
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Case not Withdrawn पूरे प्रदेश में 73 राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा हुई है इसमें 31 प्रकरणों को खत्म करने पर सहमति बनी है। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। गृह विभाग और जिला स्तर पर इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये सभी कमेटियां मामलों की समीक्षा कर रही हैं इसलिए देरी हो रही है।
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युवक कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत सिंह चावला का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है। धाराओं के आधार पर मामलों को खत्म करने की अनुशंसा भी हो रही है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक चूंकि अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं। इसलिए हर मामले की समीक्ष में वक्त लग रहा है।