Notice issued for RRC against more than 50 shopkeepers for non-recovery of ration
Ration worth Rs 4 crore has not been recovered yet: रायगढ़। राशन दुकानों में अतिशेष राशऩ की अफरातफरी के मामले में अब तक राशन दुकान संचालकों से बकाया राशि की रिकवरी नहीं हो पाई है। राशन दुकान संचालकों से जिला प्रशासन को तकरीबन 4 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। दो बार नोटिस जारी करने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर 60 दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने आरआरसी के लिए नोटिस जारी किया है। ऐसे में राशऩ दुकान संचालकों में जहां हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं भाजपा राशन दुकान संचालकों के साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगा रही है।
भाजपा का कहना है कि जिले में ज्यादातर राशन दुकान कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी चला रहे हैं। ऐसे में आरआरसी की कार्रवाई को लेकर संशय है। दरअसल रायगढ़ सहित प्रदेश भर के ज्यादातर राशन दुकानों में कई ऐसे हितग्राही भी हैं, जिनके नाम से राशनकार्ड में राशन का आबंटन तो मिल रहा है वे राशन ही नहीं ले रहे हैं। नियमानुसार ऐसे हितग्राहियों का बचा हुआ राशन अगले महीने के राशऩ में समायोजित होता है, लेकिन जिले में राशऩ दुकान संचालकों ने इसे समायोजित नहीं किया।
बायोमेट्रिक डिवाइस व आन लाइन इंट्री की वजह से अब राशन दुकानों में तकरीबन 4 करोड़ का राशन बकाया दिखा रहा है। अधिकारियों ने जब दुकानों का भौतिक सत्यापन किया तो दुकानों से राशन गायब था। जिले के 109 दुकानों में तकरीबन 10 करोड़ के राशन की अफरातफरी पाई गई थी। हालांकि जब एसडीएम कोर्ट से नोटिस दिया गया तो कई राशऩ दुकान संचालकों ने राशि का समायोजन कर लिया। लेकिन जिले में अभी भी 60 दुकान संचालक ऐसे हैं जिनके पास से तकरीबन 4 करोड़ के राशन की रिकवरी करनी है। आंकड़े उजागर होने के बाद भाजपा राशन दुकान संचालकों से राशि की रिकवरी की मांग कर रही है।
Ration worth Rs 4 crore has not been recovered yet: भाजपा का कहना है कि ज्यादातर राशऩ दुकानें कांग्रेस कार्यकर्ता चला रहे हैं। ऐसे में राजनैतिक संरक्षण के चलते उनसे रिकवरी नहीं की जा रही है और नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही है। इधर नोटिस जारी होने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर जिला प्रशासन की ओर से सभी 60 राशन दुकान संचालकों को अब आरआरसी के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बाद कई दुकानदारों ने राशि जमा कराई है। जिन दुकान संचालकों से राशि नहीं मिली हैं उनकी संपत्ति कुर्की के लिए आरआरसी का नोटिस जारी किया जा रहा है। IBC24 से अविनाश पाठक की रिपोर्ट