CG Teacher Transfer List 2025: शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, सैकड़ों शिक्षक सहित कई कर्मचारियों को मिली नई पदस्थापना, देखिए सूची

CG Teacher Transfer List 2025: शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, सैकड़ों शिक्षक सहित कई कर्मचारियों को मिली नई पदस्थापना, देखिए सूची

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  • Publish Date - July 10, 2025 / 08:01 PM IST,
    Updated On - July 10, 2025 / 08:01 PM IST

Chhattisgarh government employees News, image source: ibc24

HIGHLIGHTS
  • 180 शिक्षा विभाग कर्मियों का तबादला
  • युक्तियुक्तकरण नीति के तहत शिक्षा विभाग ने जारी किया
  • अबकारी विभाग में भी तबादला और निलंबन

रायपुर: CG Teacher Transfer List 2025 युक्तियुक्तकरण के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है। जारी आदेश में शिक्षा विभाग के 180 कर्मचारियों का नाम शामिल है, जिसमें प्राचार्य पद, विकासखंड अधिकारी, डीपीआई और भृत्य शामिल हैं। यह आदेश महानदी भवन के स्कूल शिक्षा विभाग से जारी किया गया है।

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CG Teacher Transfer List 2025 गौरतलब है कि आज ही सरकार ने अबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला किया था। वहीं, इससे पहले आबकारी विभाग के ही 22 अफसरों का सस्पेंड कर दिया गया।

 

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शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 में किन-किन पदों पर तबादले हुए हैं?

शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 में प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), डीपीआई और भृत्य जैसे पदों पर तबादले हुए हैं।

क्या शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 की आधिकारिक सूचना ऑनलाइन उपलब्ध है?

हां, शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 की आधिकारिक सूची छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट या जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 किस नीति के अंतर्गत जारी की गई है?

यह सूची युक्तियुक्तकरण (Rationalization) नीति के अंतर्गत जारी की गई है ताकि शिक्षा व्यवस्था अधिक संतुलित हो सके।

क्या शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है?

यदि किसी कर्मचारी को सूची में त्रुटि या अन्य समस्या दिखाई देती है, तो वे विभागीय माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 के बाद क्या स्कूलों में शिक्षकों की संख्या संतुलित होगी?

शिक्षा विभाग तबादला सूची 2025 का उद्देश्य ही यह है कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशासनिक संचालन समान रूप से सुनिश्चित किया जा सके।