Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन, सदन में आज गरमाएगा माहौल, प्रश्नकाल के दौरान उठेगा ये मुद्दा

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Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन, सदन में आज गरमाएगा माहौल, प्रश्नकाल के दौरान उठेगा ये मुद्दा

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  • Publish Date - March 19, 2026 / 07:56 AM IST,
    Updated On - March 19, 2026 / 07:56 AM IST

Chhattisgarh Budget 2026/Image Source: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • धर्म स्वतंत्र विधेयक आज सदन में पेश और पास होने की संभावना
  • प्रश्नकाल में आयुष्मान योजना, सड़क सुरक्षा और पुलिस भवन पर चर्चा
  • फोर्टीफाइड चावल वितरण और विशेष सहायता राशि के दुरुपयोग पर ध्यानाकर्षण

रायपुर: Chhattisgarh Budget 2026 छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। आज सदन में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही आज विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद आज ही विधेयक पास कराने की तैयारी है। जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

मंत्री विजय शर्मा और श्याम बिहारी देंगे सवालों का जवाब

Chhattisgarh Budget 2026 इसके अलावा आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल सवालों का जवाब देंगे। इस दौरान आयुष्मान योजना, सड़क सुरक्षा निधि और पुलिस भवन जैसे अहम मुद्दे उठाए जाएंगे।

ध्यानाकर्षण के दौरान उठेगा ये मुद्दा

वहीं दूसरी ओर ध्यानाकर्षण के दौरान फोर्टीफाइड चावल वितरण में अनियमितता का मुद्दा उठेगा। जिस पर विधायक ओंकार साहू के सवाल का जवाब खाद्य मंत्री देंगे। साथ ही भारत सरकार से विशेष सहायता योजना में प्राप्त राशि की दुरुपयोग का भी मुद्दा गूंजेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल का जवाब देंगे।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन विधेयक और हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक को भी पास किया जाएगा। साथ ही सात विभागों से जुड़े दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

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धर्म स्वतंत्र विधेयक क्या है?

यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और उससे जुड़े प्रावधानों को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है।

आज सदन में कौन-कौन से मंत्री सवालों का जवाब देंगे?

गृह मंत्री विजय शर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सवालों का जवाब देंगे।

ध्यानाकर्षण के दौरान कौन-सा मुद्दा सबसे अहम रहेगा?

फोर्टीफाइड चावल वितरण में अनियमितता और विशेष सहायता राशि के दुरुपयोग का मुद्दा अहम रहेगा।