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Modi Guarantee Fulfilled in CG: छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी, UPSC मेंस पास करने वालों को मिलेगी इतने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर आदेश जारी
छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी...Modi Guarantee Fulfilled in CG: Those who pass UPSC Mains will get an incentive of Rs 1 lakh
रायपुर: Modi Guarantee Fulfilled in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को अमलीजामा पहनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। UPSC सिविल सेवा (मेंस) परीक्षा पास करने वाले प्रदेश के युवाओं को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को सिविल सेवा की अंतिम चयन प्रक्रिया में सहयोग देना है।
Modi Guarantee Fulfilled in CG: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। यह प्रोत्साहन राशि महापौर सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाएगी। विभाग का कहना है कि इससे प्रतिभाशाली छात्रों को तैयारी के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वे इंटरव्यू स्तर तक और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
Modi Guarantee Fulfilled in CG: इस योजना के तहत राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले उन अभ्यर्थियों को जो UPSC मेंस परीक्षा पास करते हैं, उन्हें ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि ‘महापौर सम्मान निधि’ के माध्यम से प्रदान की जाएगी जो नगरीय प्रशासन के विशेष कोष से चलाई जाती है।
UPSC मेंस पास करने वाले छात्रों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि कौन देगा?
यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत महापौर सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी।
क्या यह योजना पूरे राज्य के लिए है या सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के लिए?
यह योजना सिर्फ राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू है।
₹1 लाख की राशि किस स्तर पर दी जाएगी मेंस या इंटरव्यू के बाद?
यह प्रोत्साहन राशि UPSC सिविल सेवा मेंस परीक्षा पास करने के बाद, इंटरव्यू से पहले दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को इंटरव्यू स्तर की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
इस राशि के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा?
इस योजना के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया तय की जाएगी। संबंधित नगर निगम से संपर्क कर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।