Sai Cabinet Meeting: वेतनमान को लेकर साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, इतनी बढ़ सकती है सैलरी

पुलिस विभाग के इन अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन, Sai government announced promotion of police officers

Deepak Sahu
Publish Date - July 11, 2025 / 05:08 PM IST,
Updated On - July 12, 2025 / 12:06 AM IST

रायपुरः promotion of police officers छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। साय सरकार छात्रों के लिए स्टार्टअप और नवाचार नीति लाएगी। इसके अलावा साय कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन के लिए अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 तथा 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किये जाने के लिए 30 सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन

promotion of police officers इसके अलावा साय सरकार ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। इस संशोधन विधेयक के प्रारूप का कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम, 55 में संशोधन किया जाएगा। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2)(ग) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा। यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर लागू होगी,पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं। शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी, इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के लिए बनेगा प्राधिकरण

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहने की संभावना है, इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तरह राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों को बेहतर, सतत और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा।