शह मात The Big Debate: 1 मई से सुशासन तिहार.. शुरु हुआ वार-पलटवार… जनता के बीच पहुंचेंगे सीएम साय, इस बार क्या होने वाला है अलग?

Sushasan Tihar 2026: 01 मई से 10 जून तक छत्तीसगढ़ में 'सुशासन तिहार' मनाया जाएगा। इसके तहत CM विष्णुदेव साय जनता के बीच पहुंचेंगे

शह मात The Big Debate: 1 मई से सुशासन तिहार.. शुरु हुआ वार-पलटवार… जनता के बीच पहुंचेंगे सीएम साय, इस बार क्या होने वाला है अलग?

Sushasan Tihar 2026 | Photo Credit: IBC24

Modified Date: April 18, 2026 / 11:53 pm IST
Published Date: April 18, 2026 11:53 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 01 मई से 10 जून तक छत्तीसगढ़ में 'सुशासन तिहार' मनाया जाएगा।
  • CM विष्णुदेव साय जनता के बीच पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे।
  • सभी मंत्री, सांसद, विधायक जन-समस्या निवारण शिविरों में शामिल होंगे।

Sushasan Tihar 2026: रायपुर: 01 मई से 10 जून तक छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार’ मनाया जाएगा। इसके तहत CM विष्णुदेव साय जनता के बीच पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। सभी मंत्री, सांसद, विधायक जन-समस्या निवारण शिविरों में शामिल होंगे, CM विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे, (Sushasan Tihar 2026) साथ ही CM जिलों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।CM का निर्देश है कि मौके पर बड़े अधिकारियों भी तैनात रहें ताकि समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान मिले, लेकिन ‘सुशासन तिहार’ PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए पूछा प्रदेश में सुशासन है कहां? आरोप लगाया कि प्रदेश में जंगल राज है, स्कूल्स में टीचर नहीं, अपराधी बेलगाम हैं, चौतरफा भ्रष्टाचार है, किसान, युवा, महिला, कारोबारी सभी त्रस्त हैं।

पीसीसी चीफ दीपक बैज के वार पर मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया, कहा जंगलराज तो भूपेश सरकार के 5 साल में रहा। (Sushasan Tihar 2026) रेत, जंगल, लोहा, कोयला, शराब, गोबर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था, जहां दलाली का खेल ना हो।

तो मंत्री का दावा है कि भाजपा सरकार प्रदेश में विकास के लिए योजनाएं बनाकर लागू कर ही है। जिनका जमीनी फीडबैक लेने के लिए सरकार खुद जनता के बीच मौके पर पहुंचकर एक मजबूत सुशासन तंत्र स्थापित करना चाहती है। सीएम साय ने भी सीेधे तौर पर सभी कलेक्टर्स को 30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों के निराकरण का निर्देश दिया है। (Sushasan Tihar 2026) जाहिर है स्वयं मुख्यमंत्री जब औचक निरीक्षण पर हों तो प्रशासनिक तंत्र में कसावट आती ही है लेकिन सवाल ये कि जनता को इससे कितना लाभ और कितनी राहत?

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