गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए CM भूपेश बघेल, कहा- नगरी में फिर से महकेगी दुबराज की खुशबु

Deepak Dilliwar

Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST

Published Date: March 6, 2019 2:46 pm IST

धमतरी: गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल बुधवार को नगरी विकासखण्ड के घुटकेल गांव पहुंचे। यहां समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को महुआ फुल की माला और गंवरसिंग मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम बघेल ने पहले महसम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके बाद वे गोंडवाना समाज के देवी-देवता भंगाराम बाबा, लिंगो बाबा, गादी माई, दंतेश्वरी माई, मुंदरा माई का पूजा-अर्चना की।

इस दौरान उन्होंने गोंडवाना समाज और सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नगरी क्षेत्र की पहचान दुबराज धान की खुशबु को फिर से लौटाया जाएगा। इसके लिए नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी योजना की मदद से जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद का उपयोग करते हुए दुबराज धान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा साथ ही इसके विक्रय के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम को सिहावा विधानसभा की विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, केशकाल के विधायक संतराम नेताम ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अम्बिका मरकाम, श्रवण मरकाम, गोंडवाना समाज के रामप्रसाद मरकाम, कुंदन साक्षी, गुलजार सिंह सहित 17 गोंडवाना उपक्षेत्र के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सदस्य उपस्थित थे।

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कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नगरी क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। जिसमें नगरी में सिविल अस्पताल, ग्राम बोराई में 6-20 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम रिसगांव में उपार्जन केन्द्र की स्थापना, नगरी में गोंडवाना कॉम्पलेक्स भवन, ग्राम घुटकेल में सामुदायिक भवन व तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट तथा क्षेत्र के पहुंचविहीन ग्रामों को चरणबद्ध तरीके से पक्की सड़कों से जोड़ने की घोषणा शामिल हैं। इलाके में तिखुर के उत्पादन को देखते हुए उन्होंने प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन के लिए प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा की।

सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। हमने सत्ता में आने के दो घंटे के भीतर ही किसानों का कर्ज माफ किया, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। वहीं, बस्तर के लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन को लौटाना इसका सबसे उदाहरण है। इसके साथ ही धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी, तेंदूपत्ता बोनस राशि में बढ़ोत्तरी, बिजली बिल हाफ करने का निर्णय, निरस्त वन अधिकार पत्रों की समीक्षा करने, 15 लघु वनोपज की खरीदी, एक परिवार को 35 किलो चावल वितरण आदि योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।