अब नहीं भटकना होगा ब्रांडेड शराब के लिए, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लोकप्रिय ब्रांड उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

Deepak Dilliwar
Publish Date - July 9, 2020 / 04:32 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

रायपुर: वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्री कवासी लखमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आबकारी विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान जहां मंत्री कवासी लखमा ने शराब तस्करी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर आबकारी आयुक्त ने देश की समस्त विदेशी मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की पसंद के अनरूप लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

वहीं मंत्री कवासी लखमा ने विभाग के अधिकारियों को मदिरा के अवैध विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच पड़ताल का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। मंत्री लखमा ने गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में आबकारी विभाग का कार्यालय शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री लखमा ने इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों से मदिरा के विक्रय, आबकारी आय, आबकारी अपराधों के नियंत्रण आदि के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में मदिरा के अवैध विक्रय की रोकथाम के लिए भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को आबकारी राजस्व वृद्धि के निर्देश दिये गये। प्रदेश में अधिक दर पर मदिरा के विक्रय की प्राप्त हो रही शिकायतों की समीक्षा की गई एवं अधिक दर पर मदिरा के विक्रय पर कड़ाई से नियंत्रण लगाए जाने के निर्देश समस्त संभागीय उपायुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों को दिए गए।

आबकारी आयुक्त ने जिलों से संबद्ध मैनपावर एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी निगाह रखने तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें तत्काल हटाने की कार्रवाई के निर्देश भी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए गये। आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त विदेशी मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की पसंद के अनरूप लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान होम डिलेवरी की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई तथा उसमें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों की आबकारी जाँच चौकी को भी मदिरा के अवैध क्रय-विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई 16 परिवहन जाँच चौकियों पर आबकारी विभाग के चेक-पोस्ट की स्थापना करने के निर्देश भी दिये गये।