ममता बनर्जी ने सीएम बघेल का जताया आभार, मुख्यमंत्री ने भी रिट्वीट कर ही ये बड़ी बात…

रायपुरः पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। बंगाल के लोगों को एकजुटता दिखाने और संघवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए आपका धन्यवाद! वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने भी ममता बनर्जी के ट्वीट को रिट्वीट किया है। 

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सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि हम संघवाद, संवैधानिक प्रावधानों के लिए है, हम इसे आपस में एक साथ लड़ेंगे। राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र का हस्तक्षेप निंदनीय है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिनों ममता बनर्जी को रिट्वीट करते हुए लिखा था कि संघवाद फिर से दांव पर है। केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर अवैध कब्जा कर रही है और अधिकारियों का तबादला कर रही है। वो भी चुनावों से ऐन पहले। केंद्र का हस्तक्षेप बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है।

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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि तीन आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का उसका आदेश सत्ता का घोर दुरुपयोग है और राज्य सरकार ‘‘विस्तारवादी’’ तथा ‘‘अलोकतांत्रिक’’ ताकतों के आगे नहीं झुकेगी। बनर्जी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि यह केन्द्र द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने और पश्चिम बंगाल में सेवारत अधिकारियों का मनोबल घटाने के लिए जानबूझ कर किया गया प्रयास है। उन्होंने कहा, ‘‘ यह कदम, खासकर चुनाव से पहले संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह पूरी तरह असंवैधानिक और पूरी तरह अस्वीकार्य है।’’

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उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों को कर्तव्य में कथित कोताही बरतने को लेकर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए समन जारी किया था। बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘ राज्य (पश्चिम बंगाल सरकार) की आपत्ति के बावजूद भारत (केंद्र) सरकार का पश्चिम बंगाल में सेवारत तीन आईपीएस अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने संबंधी आदेश आईपीएस कैडर कानून 1954 के आपातकालीन प्रावधानों और ताकत का दुरुपयोग है।’’

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गृह मंत्रालय ने कहा था कि आईपीएस कैडर कानून के अनुसार विवाद की स्थिति में राज्य की बजाय केन्द्र के आदेश या फैसले को वरीयता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा, कि ‘‘ हम केन्द्र द्वारा राज्य प्रणाली पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अनुमति नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के आगे नहीं झुकेगा।’’ बनर्जी का बयान पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक पत्र को सार्वजनिक किए जाने के कुछ ही मिनट बाद आया है।

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We are for federalism and constitutional provisions @MamataOfficial di. We will fight it back together. https://t.co/erIsuNlhsL

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 20, 2020