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रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि नगरीय निकाय के परिसीमन से जिन्हें जिनको परेशानी है वे सात दिनों में दावा आपत्ति करें। उन्होंने कहा कि विभागीय तबादलों पर बैन हटाने के लिए प्रक्रिया जारी है।
डहरिया राज्य सरकार के 6 माह पूरे होने पर राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि रायपुर में वृहद पेयजल आवर्धन योजना की लागत 212 करोड़ रुपए है। साथ ही, भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि अधिकार प्रदान के लिए अधिनियम लाया गया है।
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मंत्री डहरिया ने बताया कि नगरीय निकायों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आबादी पट्टों का वितरण जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रयास करेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले वितरण पूरा हो जाए। बता दें कि राज्य में इस वर्ष नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले नगरीय निकायों का परिसीमन कार्य किया जा रहा है।
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