भोपाल। हर मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। जिसमें जमीन से संबंधित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए जमीन पट्टे पर दी गयी थी और उन्हें इसका स्वामित्व मिले कम से कम 10 साल हो गए है उन्हें जमीन बेचने का अधिकार दिया जा रहा है जिसके लिए मप्र भू राजस्व संहिता में संशोधन करने लिए कैबिनेट मंजूरी देगी।
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प्रस्ताव के मुताबिक जो व्यक्ति पट्टे की जमीन खरीदेगा उसे बाजार दर के हिसाब से 5% राशि सरकारी खजाने में जमा करनी होगी। इसके अलावा माइनर माइनिंग के अवैध उत्खनन रोकने के अधिकर राजस्व निरीक्षकों से लेकर खनिज विभाग को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
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साथ ही प्रदेश में भूमि के अविवादित नामांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार साइबर तहसील बनाएगी जिसके लिए अलग से तहसीलदार नियुक्त किये जाएंगे। इस व्यवस्था में नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के बाद यदि को आपत्ति नहीं आती है नामांतरण ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
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