Pension for Women: 21 साल की महिलाओं को मिलेगा पेंशन! हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए, नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान
21 साल की महिलाओं को मिलेगा पेंशन! हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए, 1500 RS Pension for Women Before Navratri
- आय सीमा 50 हजार से बढ़कर 75 हजार रुपये
- मनरेगा में एक दिन काम करने की शर्त होगी खत्म
- 21+ पात्र महिलाओं को ₹1,500 मासिक पेंशन
मंडी। 1500 RS Pension for Women अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 21 साल के ज्यादा है तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, सरकार ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में एक दिन काम करने की अनिवार्य शर्त हटाई जाएगी। परिवार की आय सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
मनरेगा की शर्त होगी खत्म
1500 RS Pension for Women योजना का लाभ लेने के लिए अब तक मनरेगा में एक दिन काम करने की शर्त रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इसे हटाने की घोषणा करते हुए कहा कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। इसके साथ ही आय सीमा बढ़ाए जाने से अधिक परिवार योजना के दायरे में आ सकेंगे। जनसभा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी डीए की मांग कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और त्योहार के समय कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पुलिस कांस्टेबलों के 800 पद जल्द भरे जाएंगे: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 23 करोड़ रुपए की लागत से एमआरआई मशीन स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश के अस्पतालों में करीब 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर लगभग 60 प्रतिशत किया है और आने वाले समय में इसे 80 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
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