8th Pay Commission: करोड़ो सरकारी कर्मचारियों को झटका, 8वें वेतन आयोग के लिए 2028 तक करना पड़ेगा इंतजार !

8th Pay Commission latest update : दरअसल, आयोग का गठन और फिर उसकी सिफारिशे तैयार होना, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। हम 7वें वेतन आयोग के अनुभव से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रक्रिया लंबी चल सकती है।

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  • Publish Date - August 22, 2025 / 08:45 PM IST,
    Updated On - August 22, 2025 / 08:45 PM IST

8th Pay Commission Latest Update| Photo Credit: IBC24 File Image

HIGHLIGHTS
  • लाभ मिलने में लग सकता है लंबा समय
  • वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान
  • अब तक क्या क्या हुआ जानें

8th Pay Commission latest update: भारत सरकार के करोड़ो कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर अच्छी खबर नहीं है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनको इस बात का इंतजार है कि कब सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी? लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है।

जानें क्यों हो रही देरी

दरअसल, आयोग का गठन और फिर उसकी सिफारिशे तैयार होना, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। हम 7वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) के अनुभव से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रक्रिया लंबी चल सकती है। पूर्व में हम जाते हैं तो पता चलता है कि उस समय आयोग के गठन से लेकर सिफारिशें लागू होने तक लगभग 2 साल 9 महीने का वक्त लगा था। यही वजह है कि माना जा रहा है कि जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होना काफी मुश्किल है, यह इतना आसान नहीं हैं जितना इसे समझा जा रहा है।

अब तक क्या-क्या हुआ

अगर हम इस बात पर नजर डालें कि अब तक क्या क्या हुआ है? तो आपको बता दें कि 2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन अभी तक उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन और चेयरपर्सन या सदस्यों का नाम तक तय नहीं हुआ है। छह महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और यही देरी पूरी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते जा रही है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान

बीते दिनों हमने देखा कि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि केंद्र सरकार को इस मामले में कई अहम सुझाव मिले हैं। जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समय सीमा के भीतर ही अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन यह समयसीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।

गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग (8th Pay Commission latest update) आना ही था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों इस बात के इंतजार में हैं कि वेतन रिवीजन कब मिलेगा।

लाभ मिलने में लग सकता है लंबा समय

8th Pay Commission: एक रिपोर्टस के अनुसार अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें आयोग जैसी ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है।

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सवाल: 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब लागू होगा?

➡️ जवाब: रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।

सवाल: देरी क्यों हो रही है?

➡️ जवाब: आयोग का गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय होना, सदस्यों का चयन और रिपोर्ट तैयार करने में लंबा समय लगता है। यही कारण है कि सिफारिशें लागू होने में देर हो रही है।

सवाल: क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है?

➡️ जवाब: हां, 2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ToR और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं।

सवाल: पिछला (7वां) वेतन आयोग कब लागू हुआ था?

➡️ जवाब: 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से दिखा था।

सवाल: कर्मचारियों और पेंशनर्स को कब लाभ मिलेगा?

➡️ जवाब: यदि प्रक्रिया जल्द पूरी हो भी जाती है, तो नई सिफारिशों से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी 2028 से पहले मिलना मुश्किल माना जा रहा है।