Yogi Cabinet Meeting 2026: प्रदेश की होनहार छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, पढ़िए योगी कैबिनेट के 16 बड़े फैसले

Jageshwar Sahu
Publish Date - July 21, 2026 / 01:03 PM IST,
Updated On - July 21, 2026 / 01:40 PM IST

HIGHLIGHTS

टॉप 5% मेधावी ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी
330 किमी विंध्य एक्सप्रेसवे और 130 किमी विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित होगा

लखनऊ। Yogi Cabinet Meeting 2026: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में प्रदेश में दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting 2026) में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं पर लागू होगी।

Yogi Cabinet Meeting 2026 योजना का लाभ परिवारों के छात्राओं को मिलेगा जिनका वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। सरकार स्कूटी का पंजीकरण शुल्क, वाहन बीमा और वितरण के समय 5 लीटर पेट्रोल का खर्च भी वहन करेगी। स्कूटियों की खरीदी GeM पोर्टल से की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की छात्राओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इनके लिए मेरिट की अनिवार्यता नहीं होगी। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी दी गई।

इसके आलावा कैबिनेट बैठक में 2 नए विंध्य और विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे स्वीकृत किए गए है। विंध्य एक्सप्रेसवे कुल 330 किमी लंबाई वाला यूपी को बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाओं से सीधे जोड़ेगा। बताया जा रहा है कि विंध्य पूर्वांचल लिंक 130 किमी लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा।

उत्तरप्रदेश कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव को स्वीकृति

•महिला सशक्तिकरण हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्ताव को मंजूरी सभी कॉलेज, राज्य विवि, निजी विवि, व सम्बद्ध सभी महाविद्यालय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस परिधि अंतर्गत 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 छात्राओं को लाभ मिलेगा। प्रत्येक संस्थान जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम हो रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा सरकार वहन करेगी। साथ 5 ली. पेट्रोल प्रदान करते समय स्कूटी का क्रय GeM पोर्टल से होगा। दिव्यांगजन, निराश्रित व शहीद परिवार की छात्राओं को भी दिया जाएगा,इनके हेतु मेरिट मानक नही होगा।
•भारतीय ज्ञान परंपरा के उच्चता हेतु शोधपीठ स्थापना प्रस्ताव- प्रत्येक महाविद्यालय, विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेशित किये जाने के लिए NEP 2020 अंतर्गत शोधपीठ स्थापना हेतु अनुदान दिया जाएगा।
•विश्विद्यालय स्तर पर ₹1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
•अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी।
•50 वर्ष पूर्ण कर चुके महाविद्यालय व 5 हजार से ऊपर के छात्र संख्या वाले महाविद्यालय इस अनुदान का लाभ ले सकेंगे *उच्च शिक्षा विभाग*
•बसंत महिला महाविद्यालय, राज फोर्ट वाराणसी में महिला छात्रावास स्थापना हेतु प्रस्ताव- यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संघठक महाविद्यालय है।
•अबतक एक छात्रावास था। अब ₹248.30 लाख की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत महिला छात्रावास का निर्माण होगा।
•112 छात्राओं की संख्या हेतु निर्माण किया जाएगा। सुरेश खन्ना,वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री*
•विंध्य एक्सप्रेस वे (6 लेन, विस्तारीकरण 8 लेन) प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी।
•जनपद प्रयागराज-भदोही-मिर्जापुर-सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। 333 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे होगा,36 महीने में निर्माण किया जाएगा। ₹18514 करोड़ लागत,₹4613 करोड़ से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
•प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस वे के समाप्ति से विंध्य एक्सप्रेस वे की शुरुआत होगी,कुल लागत संभावित लगभग ₹26315 करोड़ [ •विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक (ग्रीनफील्ड) 6 लेन,8 लेन विस्तारीकरण को मंजूरी
•₹9039 करोड़ की परियोजना, ₹5628 करोड़ निर्माण हेतु,1731 हेक्टेयर भूमि ₹3379 करोड़ क्रय हेतु
• गाजीपुर- मिर्जापुर- चंदौली जनपद 117 किलोमीटर सम्बद्ध होंगे।
•मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनांतर्गत वाराणसी में 500 की क्षमता के महिला छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
•6000 स्क्वायर मीटर भूमि पर महिला छात्रावास को स्वीकृति।
•झांसी,आगरा,मेरठ, गोरखपुर में पहले से सहमति दी जा चुकी है, आज वाराणसी हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।