8th pay commission will be implemented in India for Govt employees

जल्द आएगा 8वां वेतन आयोग! कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, इन सुविधाओं में भी होगा इजाफा, जानिए यहां सबकुछ

जल्द आएगा 8वां वेतन आयोग! कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी : 8th pay commission will be implemented in India for Govt employees

Edited By: , July 21, 2022 / 10:27 PM IST

नई दिल्लीः 8th pay commission will implemented in India देश के केंद्रीय कर्मचारियों को इन दिनों 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। इसके अनुसार ही उन्हें सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। वहीं अब कर्मचारियों ने द्वारा 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि कर्मचारी इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं।

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8th pay commission will implemented in India विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।

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सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन

केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है। अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन पर जाना होगा। इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने पूर्व कर्मी भी भाग लेंगे।

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कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार

सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।

 

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