जोजरी समेत नदियों में प्रदूषित पानी रोकने की बनेगी कार्ययोजना, उद्योगों से मांगा प्रस्ताव

जयपुर, 27 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और जसोल के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को नदियों में जाने से रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उद्योग संगठनों और संबंधित जिला प्रशासन से कहा है कि वे व्यावहारिक एवं प्रभावी सुझावों के साथ प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजें, ताकि जोजरी नदी एवं क्षेत्र की अन्य नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सके।

सोमवार को सचिवालय में एक बैठक में मुख्य सचिव ने जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक संघों तथा सामूहिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) संचालन समितियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान संबंधित जिलों के जिला कलक्टर भी डिजिटल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के सुचारु संचालन के पक्ष में है, लेकिन साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और जनहित से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्योगों का अनुपचारित या प्रदूषित पानी किसी भी स्थिति में नदियों में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए उद्योगों, प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को मिलकर स्थायी समाधान तैयार करना होगा।

उन्होंने सीईटीपी संयंत्रों के प्रभावी संचालन पर भी जोर देते हुए कहा कि इन संयंत्रों का उपयोग उनकी पूरी क्षमता के अनुरूप होना चाहिए तथा इनके रखरखाव की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि कहीं से भी प्रदूषित पानी का रिसाव न हो।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खदान) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि जोजरी सहित क्षेत्र की नदियों में प्रदूषित पानी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है।

उन्होंने उद्योगों से वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट जल के निस्तारण की व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया और कहा कि इस दिशा में आईआईटी जैसी तकनीकी संस्थाओं की विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि आधुनिक तकनीक अपनाकर प्रदूषित पानी को नदियों तक पहुंचने से पूरी तरह रोका जा सकता है।

भाषा बाकोलिया राजकुमार

राजकुमार