ईटानगर, आठ सितंबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत नगर नियोजन योजनाओं के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह राज्य में शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बयान में कहा गया है कि यह निर्णय राज्य में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की पृष्ठभूमि में लिया गया है और 47 अधिसूचित शहरी केंद्रों में बेतरतीब विकास को रोकने के लिए संरचित नियोजन हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
बयान में कहा गया है कि आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाने वाला अरुणाचल प्रदेश शहरी एवं ग्राम नियोजन (संशोधन) मसौदा विधेयक के तहत नगर नियोजन योजनाओं और भूमि समेकन के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।
भाषा जोहेब सुरेश
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