नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने 12,195 करोड़ के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है।
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प्रसाद ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी भारत और दुनिया की कई कंपनियों ने 10 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बनाने का दावा किया। 7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। आज 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।
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केंद्रीय मंत्री के मुताबिक दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और निर्यात कर रही हैं।आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक बिजलीघर के रूप में आगे बढ़ा रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है।
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मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के साथ आएगी।
दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और निर्यात कर रही हैं… आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को कैबिनेट ने मंजूरी दी है: केंद्रीय मंत्री, रविशंकर प्रसाद https://t.co/NZj2HypEU0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 17, 2021