Hubli Hatyakand: ‘CBI को सौंपी जाए नेहा हत्याकांड की जांच’, BJP ने प्रदेश सरकार से की मांग…

Hubli Hatyakand: 'सीबीआई को सौंपी जाए नेहा हत्याकांड की जांच', भाजपा ने प्रदेश सरकार से की मांग...

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  • Publish Date - April 23, 2024 / 09:50 PM IST,
    Updated On - April 23, 2024 / 09:58 PM IST

Hubli Hatyakand: हुबली। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने मंगलवार को मांग की कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार छात्रा नेहा हिरेमथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दे। उन्होंने यहां नेहा हिरेमथ के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। नेहा हिरेमथ (23) की 18 अप्रैल को धारवाड़ के बीवीबी कॉलेज परिसर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी फैयाज खोंडुनाइक मौके से भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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नेहा ‘मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन’ (एमसीए) पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की छात्रा थी और फैयाज पहले उसका सहपाठी रह चुका था। विजयेंद्र ने कहा, ‘‘मैं पीड़ित परिवार से मिला। राज्य सरकार जिस तरह से इस मामले से निपट रही है उससे वे भी खुश नहीं हैं। सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया है, लेकिन केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हम यहां राज्य सरकार पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मामले में जो अन्य व्यक्ति शामिल हैं, उनमें से किसी को भी जांच के लिए नहीं बुलाया गया है।’’ यहां नेहा के माता-पिता से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि इस मामले के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, गृह मंत्री जी. परमेश्वर और कुछ मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान ‘‘बहुत परेशान करने वाले हैं।’’

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Hubli Hatyakand: उन्होंने दावा किया, ‘‘इस तरह के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि हत्या व्यक्तिगत कारणों से हुई है? गृह मंत्री कुछ और बयान देते हैं और जिला प्रभारी मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यकों का समर्थन करते हैं।’’ विजयेंद्र ने कहा, ‘‘अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का सवाल कहां है? यह हुबली में दिनदहाड़े हत्या का मामला है। महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है।’’ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने हुबली में हुई छात्रा की हत्या के मामले की जांच सीआईडी को सौंपने का फैसला किया है। साथ ही मामले का जल्द निपटारा करने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा।

 

 

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