आरजीएचएस में अनियमितता पर चार फार्मा स्टोर के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर, तीन जनवरी (भाषा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पिछले एक सप्ताह में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में गड़बड़ी करने वाले छह फार्मा स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि चार फार्मा स्टोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जबकि दो फार्मा स्टोर को योजना से हटा दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि योजना में गैर अनुचित तरीके से लाभ लेने पर 19 कार्डधारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं भरपायी के लिए पत्र लिखा है एवं 14 कार्मिकों को निलंबित किया गया है।

 ⁠

‘राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी’ (आरएसएचएए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि भीलवाड़ा के हरिकृष्णा मेडिकल स्टोर और सावरिया फार्मा स्टोर द्वारा अनियमितता करने पर उनके विरुद्ध अतिरिक्त औषधि नियंत्रक द्वारा ड्रग लाइसेंस निरस्त कर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

इन फार्मा स्टोर ने उन दवाओं एवं इंजेक्शन का भी आरजीएचएस योजना में विक्रय बताकर गलत तरीके से भुगतान प्राप्त किया जो इन फार्मा स्टोर ने खरीदे ही नहीं। इन स्टोर ने करीब 27 लाख रुपए का भुगतान बिना दवा विक्रय किए ही प्राप्त किया।

अटल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘इसी प्रकार नागौर के रेन और जायल में कॉन्फेड फार्मा स्टोर ने आरजीएचएस पर्चियों में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से भुगतान प्राप्त किया था। इन फार्मा स्टोर के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही गंभीर अनियमितताओं के मामलों में बीकानेर की कॉन्फेड फार्मा दुकान नंबर-6 और हनुमानगढ़ की दुकान नंबर-5 को योजना से हटा दिया गया है।’’

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने एक बयान में बताया कि राज्य सरकार आरजीएचएस जैसी जनकल्याणकारी योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा दुरुपयोग को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता बढ़ाने एवं अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने ऐसे मामलों में सख्ती बरतते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाने जैसे कठोर कदम उठाए हैं।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि पटेल ने बताया, ‘‘लाभार्थियों द्वारा कार्ड के दुरुपयोग के मामलों में 19 लाभार्थियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं भरपायी हेतु संबंधित विभागों को पत्र जारी किए गए हैं। पूर्व में ऐसे मामलों में 54 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा चार एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा 10 कार्मिकों को और निलंबित किया गया है।’’

भाषा बाकोलिया पृथ्वी शफीक

शफीक