DA Hike Latest News : सरकारी कर्मचारियों को मिल ही गया तोहफा, सरकार ने किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, अब हर महीने मिलेगा इतना DA

सरकारी कर्मचारियों को मिल ही गया तोहफा, सरकार ने किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, DA Hike Latest News: Government issued order for DA Hike before Navratri

Edited By : Deepak Sahu

Modified Date: March 22, 2025 / 07:45 AM IST

Published Date: March 22, 2025 7:45 am IST

Today News and LIVE Update 28 March 2025/Image Credit: IBC24 File Image

HIGHLIGHTS

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की।
डीए बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 30% से बढ़कर 33% हो जाएगा।
इस बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

अगरतला: DA Hike Latest News त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस साल अप्रैल से महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। डीए में इस तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को 33 प्रतिशत डीए मिलेगा।

DA Hike Latest News मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, ‘मैं एक अप्रैल, 2025 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए तीन प्रतिशत डीए जारी करने की घोषणा करता हूं। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 30 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो जाएगा। इसके लिए सरकार को सालाना 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।’

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह काम धीरे-धीरे किया जाएगा।

क्या त्रिपुरा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी मिली है?

हां, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके बाद कर्मचारियों को कुल 33 प्रतिशत डीए मिलेगा।

डीए बढ़ोतरी से त्रिपुरा सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?

इस बढ़ोतरी के कारण राज्य सरकार को सालाना 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।

क्या त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए देने का इरादा रखती है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य धीरे-धीरे राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करना है।