दिल्ली सरकार ने बिजली, सीवर कनेक्शन समेत 23 सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने बिजली व सीवर का कनेक्शन लेने और भवन पंजीकरण समेत 23 अलग अलग सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान के मुताबिक, सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में 23 नई सेवाओं को दिल्ली (नागरिक का सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी का अधिकार) अधिनियम, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों व आम जन को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आएगी।”

गुप्ता ने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल आम लोगों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी।

बयान के मुताबिक, नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में देगा जबकि दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा।

इसमें कहा गया है, “दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी।”

बयान के अनुसार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जाएगा।

इसमें कहा गया है कि खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के वास्ते स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में तथा बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जाएगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध कराई जाएगी।

बयान के मुताबिक, इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अंतर्गत भवन पंजीकरण तथा रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण की प्रक्रिया 30-30 दिनों में पूरी की जाएगी।

भाषा नोमान नोमान मनीषा

मनीषा